सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सचिव राधिका अर्याल सरुवा भएकै पर्सीपल्ट नेपाल टेलिकमले विवादित टेण्डर रद्ध गरेको छ । झण्डै १७ बर्ष सञ्चार मन्त्रालयमा बिताएकी अर्याललाई गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महिला बालबालिका मन्त्रालयमा सरुवा गरेर पठाएको थियो भने सो मन्त्रालयमा रहेकी लक्ष्मी बस्नेतलाई सञ्चारमा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सरकारले सचिव सरुवा गरेको दुई दिन पछि नै नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर झण्डै ५ अर्ब रकमको कनभर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ र कस्टमर सपोर्ट प्रणालीको आपूर्ति, डेलिभरी, स्थापनाका गरिएको विवादित टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेको हो । टेलिकमले टेन्डर प्रकृया शुरु गरेर करिब अन्तिममा चरणमा पुगेको समयमा ९ महिनापछि बिलिङ सफ्टवेयर किन्ने प्रकृयानै रद्द गरेको हो। उक्त सफ्टवेयर खरिद प्रकृया शुरुवातदेखिनै विवादित रहेको थियो। टेलिकमले कन्भरजेन्स रियल टाइम बिलिङ्ग एण्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम नाममा निकालेको टेन्डर करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ। सचिव अर्याललाई सञ्चारबाट महिला मन्त्रालयमा पठाइए लगतै उक्त टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरिएको छ ।
बिज्ञापन
अघिल्लो सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेकी अर्याललाई केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको जोडबलमा सञ्चारमा ल्याइएको थियो । सञ्चारमा रहँदा टेलिकमको ठेक्का चलखेलको विवादमा जोडिएको,नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरमा अस्वाभाविक रुचि देखाइएको कारण उनको सरुवा गरिएको जनाइएको छ । उसो दुई महिना अगाडिमात्र सार्वजनिक भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले टेलिकमको टेण्डर प्रक्रियामा मिलेमतो भएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई उल्लङ्घन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको थियो । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदको सम्बन्धमा अख्तियार लगायत सार्वजनिक खरिद अनुगमन तथा सतर्कता केन्द्रको चासो, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश समेतको आधारमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सत्य तथ्य बुझ्न एउटा अध्ययन समिति गठन समेत गरेका थिए । सो छानबिन समितिको संयोजक थिए पूर्व सचिव मणिराम गेलाल,यस्दै सदस्यहरुमा सहसचिवहरु गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त अनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा थिए ।
बिज्ञापन
गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त डिल्ली अधिकारीको पालामा टेण्डरको कागजात बनेको थियो । सात वर्षअघिको डकुमेन्टलाई कुनै परिमार्जन र अद्यावधिक नगरी टेण्डर निकालेको भेटिएसँगै टेलिकमको नेतृत्व विवादमा मुछिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत मंसिरको पहिलो साता गठन गरेको अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरमा मिलेमतो भएको र त्यसले प्रचलित खरिद कानूनको बर्खिलाप गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको थियो ।
अध्ययन समितिले ‘त्यसरी निश्चित कम्पनीको लागि अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड तोक्दा अरुका लागि प्रतिकूल बनेको र त्यसले प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेको’ निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयसम्वद्ध स्रोतले बतायो । नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा उहाँको अत्यन्त अस्वभाविक रुचि र चासो रहेको र संस्थागत सुधारतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै उनलाई सञ्चारबाट हटाइएको,सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
राधिका सचिवको हैसियतमा टेलिकमको अध्यक्षका रूपमा फर्किएपछि पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गर्दा एउटा मात्र गैर चाइनिज कम्पनीले भाग लिएको थियो। उक्त टेन्डर खारेज गरी टेन्डर प्रक्रियालाई चाइनिज कम्पनी अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरियो जसमा जसमा दुईवटा चाइनिज कम्पनीहरूले भाग लिएकोमा एउटा लाई अयोग्य घोषित गर्दै अर्काे कम्पनी लाई ठेक्का दिने गरी गत भदौ सेटिङ अगाडि बढाइएको समेत पाइएको थियो । सफ्टवेयर खरिद प्रकृयामा एक मात्र योग्य कम्पनीमा चीनको ह्वावे टेक्नोलोजीज लिमिटेड छनोट भएको थियो। यसअघि प्राविधिक मूल्याङ्कन पछि चीनको ह्वावे टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेड मात्रै योग्य देखिएको र सो कम्पनीले पेश गरेको मूल्य प्रस्ताव खोलिने बताएसँगै बिलिङको टेन्डर थप विवादमा बन्दै आएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । नेपाल टेलिकमले पूर्व प्रवन्धनिर्देशक समेत रहेका १० औं तहका कर्मचारी डिल्ली अधिकारीको नेतृत्वमा बिलिङ प्रणालीको ठेक्कासम्बन्धी कागजात तयार पार्न समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनमा सचिव अर्यालको निकै चासो र रुचि रहेको स्रोतको भनाइ छ । टेलिकम सम्वद्ध स्रोतहरूका अनुसार, केही वर्षअघि फोरजी प्रणालीको ठेक्काकै क्रममा अर्याल सञ्चार मन्त्रालयकै सहसचिवको हैसियतले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा सदस्य थिइन् । त्यतिबेला डिल्ली अधिकारी टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतले सचिव अर्यालले संस्थागत सुधारमा सक्रियता नदेखाएपछि र स्वार्थ समूहको दबाब हटाउन नसक्दा सरुवा निर्णय भएको जनाएको छ ।यद्यपि उनको अवधि पुगेकै कारण सरुवा भएको बताउनेहरु पनि छन् । रोचक चाहिँ शुक्रवार बिहान बसेको टेलिकम सञ्चालक समितिले सो टेण्डर रद्ध गरेपछि सोही साँझ बसेको क्याविनेट बैठकले अर्याललाई महिलामा सारिएको छ । सचिव अर्याल सञ्चारमा रहुन्जेल सबैभन्दा बढी विवादित बनेको टेण्डर प्रक्रिया हो यो ।
यस अघि पटक पटक टेण्डरको सूचना निकालेर स्थगित गरेको टेलिकमले सचिव सरुवा भएलगतै टेण्डर नै रद्ध गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सञ्चारकै उच्च तहका कतिपय कर्मचारीहरुले सचिवलाई हुवावेले सरुवा गराएको चर्चा गर्न थालेका छन् ।
